सीमा संकट: स्वाभिमानको लडाइँ |BORDER DISPUTE|

     "जबसम्म चन्द्र सुर्य आकाशमा रहन्छन् "       

   • • •

कोरोनाको कहरले समस्त मानवजातिको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिरहेको बेला नेपालजस्तो विकाशोन्मुख देश यसबाट अछुतो रहने कुरा सम्भव भएन। तर आश्चर्यजनक कुरा के भने बितेको हप्ता-दश दिनको अन्तरालमा नेपाली जनजीवनको कष्टको केन्द्रविन्दु बनेर विगतका ३ महिनादेखि त्राशको ताण्डव देखाइरहेको कोरोनाको विषयलाई एकाएक विस्थापित गर्दै सिमा विवादका रुपमा अर्को विषयको प्रवेश भयो। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीमा बसेर मानसरोवर जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेको समाचारले काठमाडौंको सडकदेखि सदनसम्म भुकम्प ल्यायो। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्ने एकमात्र अचुक उपाय 'सेल्फ-क्वारेन्टाइन' मा बस्नु हो भनेर बिज्ञहरुले सुझाइरहँदा त्यसको पर्वाह नगरी काठमाडौंका सडकहरुमा उत्रिए युवा, किन? कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सरकारको लापरबाहीप्रति आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेको प्रतिपक्षले यो विषयमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीसँग उभिएको बयान दियो, किन? चार दिशातिर फर्केका राजनीतिक दल एक ठाँउमा उभिएर एकै स्वरमा बोले, किन? सडकमा भट्किरहेका नेपालीले गरेको बिरोध देखि सामाजिक संजालमा #ब्याकअफईन्डिया  ट्रेन्डिङ्गमा आयो, किन? यी अनेकौं किनहरुको जवाफ भने एउटै छ- राष्ट्रियता। यस सन्दर्भमा राष्ट्रकविले भन्नुभएको छ:    

"म पुत्र तिम्रो तिमी धर्ती माता

अटुट माटो- मुटुको छ नाता"

माटोसँग मुटुको यो अटुट नाता भन्नू नै राष्ट्रियता हो र त्यसै राष्ट्रियताको भावनामा डुबेर मानिसले जमिन बाँड्छ, रेखा कोर्छ, सिमाना बनाउँछ अनि बिर्सिन्छ 'वसुधैव कुटुम्बकम्'लाई। हुनपनि आफ्नो अस्तित्वसँग जोडिएको एक इन्च जमिनपनि किन छोडोस् कसैले। लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुराको विवादित भनिएको जमिनमाथि नेपाल-भारत दुबैले दाबी गर्दै आएका थिए। तर अहिले विवादले ठुलै रुप लिएको छ। भारतका विभिन्न क्रियाकलापले तरङ्गित भइरहने नेपाली राजनीतिक-संचार जगत् सन् २०१५ को मे मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच लिपुलेक-पासलाई दुई  देशको नयाँ व्यापारीक नाका बनाउने सहमति हुँदा नचिढिएको हैन। यो खबरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाको भारत भ्रमण नै रद्ध गरिएको समाचार अहिले सुन्नमा आइरहेकोछ। तर सिमा विवादको विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा संचार क्षेत्रमा मात्र नभई जनस्तरमा नै खुला रुपले चर्चा-परिचर्चाको सुरुवात तब भयो जब गतवर्षको नोभेम्बर ३ तारीखमा भारतले नेपालको कालापानी -लिपुलेक- लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यो बेला पनि जनताले सडक र संजाल दुबैमा विरोध प्रदर्सन गरे। सरकारका तर्फबाट पनि नक्सा अमान्य भएको र टेबल-टक गर्नु पर्ने वक्तव्य परराष्ट्र मन्त्रालयले निकाल्यो। तर वक्तव्य निकालेर सेलाउने छवि बनाएको सरकारले त्यस पटकपनि त्यो भन्दा ठुलो कदम चालेको देखिएन तर मनको शान्तिका लागि कुनै योजना अनुरुप अगाडि बड्ने तयारी हुँदाहुँदै कोरोनाको कारण त्यो प्रक्रियामा खलल पुगेको हुनसक्ने मानेर चलौँ।

कोरोनाको प्रवेशसँगै सीमा विवादको लाइमलाइट खोसियो र यो विषयबारे छलफलले विश्राम पायो। तर सन् २०२०,मे ८ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले टुइटर मार्फत हर्षोल्लासका साथ मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेको सूचना दिए ; हामी बिउझियौँ र फेरि उहि चलि आएको परम्परा दोहोर्‍यायौँ: सडकमा बिरोध, संजालमा बिरोध अनि प्रेस विज्ञप्ति। सुरुसुरुमा  त मन्त्री पदमा आसिन कुनै ब्यक्तिले त्यो सडक बन्दै गरेको थियो भन्ने कुनै जानकारी सरकारसँग थिएन भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार भनाइहरु समेत समाचार मार्फत सुन्नमा आए।

तर आजको नेपाली जनता अनभिज्ञ छैन, चेतना वृद्धिसँगै बिरोध गर्न र दबाब दिनमा जनता खप्पिस भैसकेका छन्। सरकारलाई केवल बिरोध नभई राम्रो र साहसि कदम चाल्न अग्रसरतामा लिए पुर्ण साथ र समर्थनको हुने आश्वासन समेत दिए जनताले। यस पटक भने सरकारले जनतालाई निराश पारेन, एक कदम अगाडि बढेर कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा लाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बोल्ड डिसिजन लियो र जनताको धन्यवादको पात्र बन्यो। यो शाहसिक कार्यकालागि बधाई तथा धन्यवाद सरकार!

सिमा विवादको चुलिएको घटनाक्रम त जानियो तर यो विवादको को रहस्य के हो? जान्न जरुरी छ। सुगौली सन्धि: वि.सं. १८७२ मा नेपाल र ब्रिटिश इष्ट ईन्डिया कम्पनीबीच भएको दुईपक्षीय सहमति  अनुरुप नेपालको सिमाना पुर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदि तोकिएको थियो। वर्तमान नेपालको नक्सामा सम्मीलित बाँके-बर्दिया-कैलाली-कंचनपुर  बाहेकको भूभाग अहिले जस्ताको त्यस्तै नेपाली भुमि अन्तर्गत रहेको थियो। सुगौली सन्धि अनुसार कालीनदिवारि नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरामा नेपाल-भारत  दुबैको सहमति छ। विवाद कहाँनेर छ भने दुई देशको सिमाना तोकिएको कालिनदिका दुई  सहायक नदिमध्ये नेपाल लिम्पियाधुरामा उद्गम्स्थल भएको प्रमुख नदिलाई सिमा मान्छ तर भारत सहायक लिपु खोलालाई सिमाना मान्छ। यो विवादको सत्यतथ्य जान्ने हो भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपाल-अंग्रेज युद्ध र ग्रेटर नेपालको बारेमा पुर्ण ज्ञान हुनु जरुरी देखिन्छ। यस बारे जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने दिइएको लिन्कमा क्लिक गर्नुहोस्: ग्रेटर नेपाल।

वि.सं.१८७२ (सन् १८१६) मा सुगौली सन्धि अनुमोदन भएदेखि  आजका मितिससम्म नेपाल विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको अधिनमा रह्यो। वि.सं. १९०३ मा जहाँनिया राणा शासन लागू भएपछि श्री३ जङ्गबहादुर राणाले वि. सं १९१४ (सन् १८५७) मा भारतमा भएको सिपाही बिद्रोह दबाउन सहयोग गरेबापत वि.सं. १९१७ ( १ नोभेम्बर सन् १८६०)मा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर फिर्ता ल्याएका थिए। नेपालको भुभागबाट अलग्गिएर ४४ वर्षपछ पुनः नेपालको अखण्ड भूक्षेत्रमा समावेश भएकाले यी जिल्लालाई नयाँ मुलुक भनिन्छ। त्यसपछि वि.सं. २००७ मा प्रजातान्त्र स्थापना नहुन्जेल सीमाको विषय गुमनाम रह्यो। प्रजातान्त्र स्थापना पश्चात् आजको दिनसम्म कुनै न कुनै तवरले कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियधुरा हाम्रो क्षेत्र  हो भन्ने कुरालाई जिवित राख्न राजनीतिक व्यक्तित्व , बौद्धिक समाज, नागरिक स्तर सबैले पहल गरेको भएतापनि ठोस कदम चाल्न नसकेको कुरा प्रष्ट छ। राणा शासन, पन्चायतकाल, द्वन्द्वकाल, अस्थिरताजस्ता आन्तरिक समस्याका कारण हामी  आफूभित्रै यति रुमलियौँ कि देशको भूभागमाथि अरुले अधिकार जमाएको देख्दादेख्दै पनि हेरिबस्नु बाध्यता बन्यो। त्यहि हेरिबसेका कारण आज भारत  प्रश्न गर्छ: यत्तिका बर्ष नबोलेको नेपाल आज किन बोल्दै छ? ठोस कदम नचालेको भएपनी बिरोधाभाष भने कुनै न कुनै रुपमा जिवित थियो। खुम्चिएको सिमाना कहिले र कसरी अतिक्रमण हुन थाल्यो? क्रम्बद्ध तरिकाले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ:

माथिको समयक्रममा अनुसार  सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धमा होमिएका बेला स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले चीनबाट आफ्नो  देशलाई खतरा रहेको बताएर नेपाली सिमा क्षेत्र भित्र भारतीय सैनिक पोष्ट राख्न अनुमती माग्दै श्री ५ महेन्द्रलाई ब्यक्तिगत पत्र मार्फत अनुरोध गरेको कुरा त्यस समयका बुद्धिजीवी तथा उच्च ओहोदामा बसेर काम गरेका व्यक्तित्वहरु बाट सूनिन्छ। श्री ५ को अनुमति पछी नेपाली सिमाक्षेत्र भित्र १७ भारतीय सैनिक चेकपोष्ट खडा गरिएका थिए। युद्ध साम्य भएपछि राजाकै आज्ञा अनुसार पन्चायतका प्रधानमन्त्री कृतिनिधी बिष्ट चेकपोष्ट हटाउने वार्ता गर्न दिल्ली गएको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ। वार्तापछि भारतले कालापानी नाका बाहेक सबै पोष्ट हटाएको थियोे। कालापानीमा भने त्यस बेलादेखि नै भारतीय सैनिकहरुले आफ्नो अधिकार मान्न थालेको बुझ्न सकिन्छ। विवादमा ल्याइएको क्षेत्र नेपाली भुभाग रहेको देखाउने केही तस्बिर तल देखाइएका छन् :

सन् १८२७ मा अंग्रेजराजका बेलाको होस् या सन् १८६५ को भारत स्वतन्त्र भएपछिको होस्, माथिका दुबै नक्सामा प्रष्ट देखिएको छ; लिम्पियाधुराबाट बगेको कालिनदी नै प्रमुख नदि हो र नेपाल-भारतको सीमा रेखा हो। छेउमा देखाइएको तस्बिरले विवादको मुल जडलाई प्रष्ट्याएको छ। असल मित्रका नाताले दिइएको सैनिक तैनाथिको अनुमातिलाई नबिर्सिन र हाम्रो भुभाग फिर्ता दिनकालागि भारतसँग आवस्यक कुटनैतिक पहल गर्नु नितान्त जरुरी छ।भारतले नक्सा जारी गरे लगत्तै नेपालमा भएको विरोध र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरीय वार्ताका पहल हरुलाई बेवास्ता गरिएपछि। प्रत्युत्तरमा यहि जेष्ठ ५ गते नेपालको मन्त्रीपरिषदको क्याबिनेट बैठकले विवादित क्षेत्रलाई समावेश गरेर नक्सा जारी गर्‍यो। यस खबरले भने भारतीय मिडिया तरङेगित बन्यो। त्यसै माथि भारतका सैनिक प्रमुख मुकुन्द मनोज नरभानेले चीनको इशारामा नेपालले यो भारत विरोधी कदम चालेको टिप्पणी गरेपछि भारतीय संचार जगत्ले यसैलाई ध्रुवसत्य मानेर बिना रेसर्च अनेक समाचार सम्प्रेषण गर्न थाल्यो।

चीनको प्रभावमा आएर यो कदम चालेको भन्ने हरुका लागि यी तथ्यहरु छन् जसले चीन र भारत मिलेर नेपाली सिमानाको बेवास्ता गरेको देखिन्छ र यी सबै भ्रमण तथा भेटघाटहरुमा लिपुलेक पासलाई व्यापारीक नाका बनाउने बारेमा छलफल वा सम्झौता गरिएको छ: सन् १९९९ मा भारतीय परराष्ट्र मन्त्री जस्वन्त सिंहको चीन भ्रमण, सन् २००५ मा चाइनिज प्रेमियर वेन जियाबाओको भारत भ्रमण, सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमण, सन् २०१५ मा भारतिय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण। भारतीय पक्षले आफ्नो अधीनको क्षेत्र हो भनी दावी गरेता पनि त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने कुराका यथेष्ट प्रमाण आफूहरुसँग सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै आएका छन् नेपाली बिज्ञ तथा सिमाविदहरुले। उनीहरुको आरोप छ, हामी सँग प्रमाण छ यसको प्रयोग गरेर कुटनितिक ढंगबाट आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याऔँ भनेर अनुरोध गर्दा पनि राज्यसंयन्त्र बाट मतलब गरिएन। वि.सं. २०१८ को जनगणना त्यो क्षेत्रका बासिन्दाको सहभागिता, वि.सं.१९१९ मा व्यास गाउँपालिका मानिसहरुले तिरो तिरेको विवरण, निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग गरेको, विगतमा त्यो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको इलाका रहेको र द्वन्द्वकालमा हटाइएको लगायत अरु प्रमाणहरुको दाबी गरिरहेका विज्ञहरुको सल्लाह लिएर यो विवाद सुल्झाउन यथाशक्य प्रयासमा गरियोस्।

आज गणतन्त्र दिवसकाे अवसरमा सम्पुर्ण नेपालीहरुको यो चाहना छ, भारत छिमेकीका मात्र नभई नेपालका लागि यो संसारकै सबैभन्दा नजिकको मित्र हो र वार्ताबाटै यस समस्याको समाधान खोजियोस्। १३ औं गणतन्त्रको दिवसको दीप प्रज्वलन गर्दैगर्दा गणतन्त्रले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै आफ्नो भुमिको रक्षा गर्न सकुँ र भारतजस्तो असल मित्रसँगको सम्बन्धमा खुसीयाली, सुख, शान्ति र समृद्धिका नयाँ नयाँ आयामहरु  थपियुन्। गणतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना !